बिचार तथा ज्ञानसमाचार

नेपाली राजनीतिमा संविधानले टिकाएकाे महिला सहभागिता कहिलेसम्म ?

नेपाली राजनीतिमा संविधानले टिकाएकाे महिला सहभागिता कहिलेसम्म ?

[mashshare]

रमिला योन्जन

नेपालमा पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा भने संविधानले दिएको अधिकारमै सीमित भएकाे छ । नेपालमा महिला माथि पुरुषले गर्ने बिभेदको अन्त हुन सकेको छैन । राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सबै प्रकारले महिला पछि परेका छन् । नेतृत्वमा बसेका पुरुषले जतिसुकै सामाजिक रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै भाषण गरेपनि तीनै पुरुषले महिला माथि हक जनाई रहेका छन् ।

राष्ट्रपति महिला भएतापनि नेपाली राजनीतिमा अधिकाँश महिलालाई पछि पारिएका छन् । महिलाका लागी न्यायीक आशाका किरण बनेको नेकपाकाे सरकारमा पनि महिला नेतृत्व तहमा पुग्न दिइएकाे छैन ।

महिलालाई मात्र पुरुषको सहायकको रुपमा मात्र राखिएको छ । महिलालाई चुनावी सभा सम्बोधन गर्ने अवसर अत्यन्त कम दिईएका छन् । त्योपनि पुरुष वक्ता कम भएमा । के महिलालाई यति नै हो राजनीतिमा अवसर ? कहिले बन्लान् महिला प्रधानन्त्री र सभामुख ?

मुलुकमा सञ्चालित तीन तहका सरकार मध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने स्थानीय सरकारको गठन प्रकृयामा संविधानले अनिवार्य गरेका कारण मात्रै स्थानीय सरकारमा महिला सहभागिता देखिएकाे हाे ।

त्यसाे त देशभरको स्थानीय निकायको न्यायिक समिती संयोजक महिला नै धेरै छन् । उपप्रमुख नै न्यायीक संयोजक हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यहाँ महिलाको संख्या धेरै देखिएको हो । संयोजक महिला भएको कारण हेपेर नै अधिकाँश स्थानीय सरकारहरुले न्यायीक समितीमा इजलासको व्यवस्था नगरेको जनप्रतिनिधि महिलाहरुको गुनासो छ ।

क्षमताका हिसाबले महिलाहरु पुरुष भन्दा कम नहुँदा पनि राज्यले कहिले बिचार गरेका देखिँदैन । यसबाट नै प्रष्ट थाहा हुन्छ कि राजनीतिमा चरम लैँगिक विभेद छ । संविधानले अनिवार्य गरेकोले मात्र महिलाहरु स्थानीय निकायमा प्रमुख वा उपप्रमुख हुने अवसर पाएका हुन् ।

महिलाका कुरा जतिसुकै जायज होस निणार्यक रुपमा पहिले लागु हुँदैन । महिला भएकै कारण महिलाले उठान गरेका विषय वस्तुमाथि कहिले गम्भिर रुपमा छलफल गरिँदैन ।

संविधान को धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रधान गरेको छ । यो त्यस्तो मौलिक हक हो जसका आधारमा नेपालका महिला आफ्नाे जनसंख्याको अनुपातमा (अर्थात ५१ प्रतिशतको अनुपातमा) राज्यको हरेक अंगमा हुन सक्दछन् । तर विडम्वना महिलाका पक्षमा बनेका यि सबै हक अधिकार कागजमा मात्र हुन पुगेको र व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिला सधैँ पुरुष नेताको कार्यकताको रुपमा मात्र रहनु परेको छ । यसतर्फ सबै पार्टी तथा राज्यले सोच्नु अति आवश्यक छ ।

News

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close