काठमाडौँ – संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन)ले बजेट अभावका कारण विश्वभरका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा कार्यरत शान्ति सैनिकको सङ्ख्या २५ प्रतिशतसम्म घटाउने तयारी गरेको छ। यस निर्णयले शान्ति सेना पठाउने मुलुकहरू, विशेषगरी नेपाल जस्ता योगदानकर्ता राष्ट्रमा आर्थिक र कूटनीतिक असर पर्ने देखिएको छ।
हाल युएनका १४ वटा मिशनमा १२० भन्दा बढी देशका करिब १ लाख २० हजार शान्ति सैनिक खटाइएका छन्। सदस्य मुलुकबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग ढिलो हुनु र केही सहयोग नआएपछि युएन बजेट संकटमा परेको हो। त्यसकै कारण फौज घटाउने योजना अघि सारिएको हो।
नेपाली सेनाका युद्धकार्य महानिर्देशक अनुपजङ्ग थापाका अनुसार, युएनको प्रस्तावित २५ प्रतिशत कटौती योजनाको जानकारी नेपालले पाएको छ। उनका अनुसार, शान्ति सैनिकको सङ्ख्या घटे पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको योगदान अग्रस्थानमै रहनेछ।
थापाले भने, “नेपालका शान्ति सैनिकहरू विश्वमा इमानदार, अनुशासित र व्यावसायिकका रूपमा परिचित छन्। फौज घटे पनि नेपालको भूमिका र योगदान महत्त्वपूर्ण नै रहनेछ।”
हाल विश्वका १० वटा मिशनमा ५३८ महिला सहित ५ हजार ८१९ नेपाली सैनिक खटिएका छन्। इतिहासमा हालसम्म १ लाख ५९ हजारभन्दा बढी नेपाली सैनिकले युएन शान्ति अभियानमा सहभागी भई योगदान पुर्याएका छन्। सो अवधिमा ७४ जना सैनिकले बलिदान दिएका छन् भने ७५ जना गम्भीर घाइते भएका थिए।
शान्तिकार्य निर्देशक मनोज थापाका अनुसार, मिशनहरू आवश्यकतानुसार थपघट हुने सामान्य प्रक्रिया भए पनि यस पटक मुख्य कारण बजेटको अभाव हो। युएनले करिब १५ प्रतिशत बजेट अभाव पूर्तिका लागि फौज समानुपातिक रूपमा घटाउने योजना बनाएको छ।
नेपालले विश्वशान्तिका लागि अहोरात्र खटिँदै आएको छ। राष्ट्रसंघ अन्तर्गत कार्यरत नेपाली शान्ति सैनिकहरूले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी सम्हाल्दै नेपालको नाम विश्व स्तरमा उचो पारेका छन्।
शान्तिकार्य निर्देशक श्रवणकुमार विष्टका अनुसार, शान्ति सैनिकमार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्रा आय पनि महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। “फौज कटौती हुँदा त्यसमा केही संकुचन आउन सक्छ,” उनले बताए।
नेपालले युएनलाई आवश्यक परेमा एकैपटक १० हजार सैनिक उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता भएको प्रतिबद्धता पहिले नै जनाएको छ। युएनले सैनिक कटौती गर्दा पनि समानुपातिक हिसाबले गर्ने भएकाले नेपाल हाल अग्रस्थानमा रहेको सूचीमा कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ।
About the Author
