काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा सीमित छैन। इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म, अर्थतन्त्र र पुस्तौँदेखि कायम जनस्तरको आत्मीयताले यी दुई मुलुकलाई गहिरोसँग जोडेको छ। खुला सिमाना, पारिवारिक सम्बन्ध, व्यापार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार तथा सांस्कृतिक आदानप्रदान नेपाल–भारत सम्बन्धका महत्वपूर्ण आधार हुन्।
यही ऐतिहासिक र बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको भारत भ्रमणलाई हेरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा मंसिर ६ र ७ गते हुने भनिएको यो भ्रमण प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण हो।
यस भ्रमणलाई केवल औपचारिक भेटघाट, स्वागत, सम्मान र आर्थिक सहयोगका घोषणामा सीमित नराखी दुई देशबीचका साझा समस्या समाधान र दीर्घकालीन सहकार्यको नयाँ आधार निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ।
नेपालले भारतसँग मित्रता र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर मित्रता समानता, पारस्परिक सम्मान, विश्वास र एकअर्काको राष्ट्रिय हितको सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ। यही सन्देश प्रधानमन्त्रीले भारतीय नेतृत्वसमक्ष स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्छ।
राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक सन्तुलन पहिलो प्राथमिकता
नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि केही संवेदनशील विषयहरू उठ्दै आएका छन्। सीमासम्बन्धी विवाद, सीमावर्ती क्षेत्रमा डुबान, व्यापार असन्तुलन, पारवहन सुविधा, नेपाली नागरिकले भारतमा भोग्नुपर्ने समस्या र आर्थिक सहकार्यका अपूरा पक्षलाई अब परिणाममुखी ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालले भारतसँग सहयोग माग्ने मात्र होइन, दुई देशबीच रहेका असमानता र अपूरा सहमतिबारे पनि सम्मानपूर्वक तर दृढतापूर्वक आफ्नो धारणा राख्न सक्नुपर्छ।
विशेषगरी नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र नागरिकको सम्मानलाई भ्रमणको प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्छ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी : संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने विषय
नेपाल–भारत सम्बन्धमा सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा विवाद प्रमुख छ। यो विषय नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, ऐतिहासिक प्रमाण र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको छ।
नेपालले २०७७ सालमा जारी गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा यी क्षेत्र समेटेको छ। नेपालले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, अभिलेख र प्रमाणका आधारमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ भने भारतले पनि उक्त भूभागमाथि आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतीय समकक्षीसँग यस विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद अघि बढाउन पहल गर्नुपर्छ। दुवै देशका ऐतिहासिक अभिलेख र प्रमाणको अध्ययन गरी निश्चित समयसीमाभित्र समाधान खोज्ने संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ।
नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक अडान कायम राख्दै कूटनीतिक संवादमार्फत समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान र छिमेकीसँगको मित्रता एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्।
सीमावर्ती डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान
नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा वर्षायाममा देखिने डुबान अर्को गम्भीर समस्या हो। विशेषगरी मधेश प्रदेशका रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी र सिरहालगायतका जिल्लामा वर्षेनी बाढी तथा डुबानबाट स्थानीय नागरिक प्रभावित हुने गरेका छन्।
सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण भएका सडक, तटबन्ध तथा अन्य संरचनाले प्राकृतिक पानी निकासमा पारेको प्रभावबारे स्थानीयस्तरमा लामो समयदेखि गुनासो हुँदै आएको छ।
यस समस्यालाई राजनीतिक आरोपप्रत्यारोपमा सीमित नगरी संयुक्त प्राविधिक अध्ययनमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ। पानीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध भएका स्थान पहिचान गरी आवश्यक कल्भर्ट, ह्युमपाइप, निकास नहर र अन्य संरचना निर्माण गर्न दुवै देशबीच सहमति हुन आवश्यक छ।
बाढी तथा डुबानको पूर्वसूचना प्रणाली, नदीको जलस्तरसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान र प्रभावित नागरिकको क्षति न्यूनीकरणका लागि संयुक्त कार्ययोजना बनाउनुपर्छ।
सीमावर्ती बजारमा नेपाली रुपैयाँको सम्मान
नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाले व्यापार तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई सहज बनाएको छ। तर सीमावर्ती भारतीय बजारमा कतिपय स्थानमा नेपाली रुपैयाँलाई आधिकारिक विनिमय दरभन्दा कम मूल्यमा स्वीकार गर्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर १०० भारतीय रुपैयाँ बराबर १६० नेपाली रुपैयाँ कायम गरेको छ। तर कतिपय सीमावर्ती बजारमा व्यवहारिक रूपमा फरक दर लागू हुने समस्या देखिन्छ।
यसको समाधानका लागि दुवै देशका केन्द्रीय बैंक, वित्तीय संस्था र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय आवश्यक छ। आधिकारिक मुद्रा सटही केन्द्र विस्तार, डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउने र सीमावर्ती बजारमा उपभोक्ता तथा व्यापारीको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
नेपाली रुपैयाँको सम्मान गर्नु नेपालको आर्थिक सार्वभौमिकता र नागरिकको आर्थिक हितसँग जोडिएको विषय हो।
नेपाली नागरिकको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गरियोस्
भारतमा लाखौँ नेपाली नागरिक विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र व्यापारका लागि भारत पुग्ने नेपालीको संख्या उल्लेखनीय छ।
तर कतिपय नेपाली नागरिकले रोजगारी, पारिश्रमिक, आवास, परिचयपत्र, कानुनी प्रक्रिया र स्वास्थ्योपचारमा कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो पनि सुनिन्छ।
प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारसँग भारतमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, श्रम अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्ने विषय उठाउनुपर्छ। दुर्घटना, मृत्यु, पक्राउ, बेपत्ता तथा अन्य आपत्कालीन अवस्थामा नेपाली दूतावास र भारतीय निकायबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
नेपाली विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकार, छात्रवृत्ति विस्तार, बिरामीको उपचारमा सहजता र भारतमा मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सरल बनाउने विषय पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
व्यापार, उद्योग र उत्पादनमा नयाँ सहकार्य
नेपाल र भारतबीचको व्यापार लामो समयदेखि असन्तुलित रहँदै आएको छ। नेपालले ठूलो परिमाणमा भारतीय वस्तु आयात गर्दै आए पनि नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन।
नेपालका चिया, अलैँची, अदुवा, जडीबुटी, मह, कृषि उत्पादन, हस्तकला, प्रशोधित खाद्य सामग्री र औद्योगिक वस्तुको भारतीय बजारमा राम्रो सम्भावना छ।
यसका लागि भारतले नेपाली उत्पादनमाथि लाग्ने अनावश्यक गैरभन्सार अवरोध कम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खाद्य गुणस्तर परीक्षण, क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रक्रिया र प्रमाणपत्रसम्बन्धी व्यवस्था सरल बनाउनुपर्छ।
त्यस्तै नेपाली घरेलु तथा मझौला उद्योगले आवश्यक कच्चा पदार्थ, औद्योगिक उपकरण र प्रविधि सहज रूपमा आयात गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई आयातमुखी अवस्थाबाट उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउनु नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत र पूर्वाधार विकासमा साझेदारी
नेपाल जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना भएको मुलुक हो। जलस्रोतको उचित उपयोग गर्न सके नेपालले आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गरेर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ।
भारत नेपालको विद्युत् व्यापारको महत्वपूर्ण साझेदार हो। त्यसैले विद्युत् खरिदबिक्रीलाई अल्पकालीन कारोबारमा सीमित नराखी दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
नेपाल–भारत प्रसारण लाइन विस्तार, जलविद्युत् आयोजनामा लगानी, विद्युत् व्यापारको स्थिर नीति, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना र अन्य साझा परियोजनालाई समयसीमासहित अघि बढाउन आवश्यक छ।
त्यस्तै तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाहसम्म सहज पहुँच, रेलमार्ग विस्तार, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा पनि ठोस पहल आवश्यक छ।
धार्मिक पर्यटन र सांस्कृतिक सम्बन्धको प्रवर्द्धन
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण आधार धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि हो।
नेपालका पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, बराहक्षेत्र, देवघाट र अन्य धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल भारतीय पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य हुन्। त्यसैगरी भारतका अयोध्या, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गया र अन्य धार्मिक स्थल नेपाली श्रद्धालुका लागि महत्वपूर्ण छन्।
यी सम्पदालाई व्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सञ्जालमा जोड्न सके दुवै देशले आर्थिक र सांस्कृतिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्।
रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, शिव सर्किट तथा अन्य धार्मिक पर्यटन मार्गलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। जनकपुर–अयोध्या सम्बन्धलाई सडक तथा रेल सम्पर्कमार्फत थप बलियो बनाउने र पशुपतिनाथ–काशीजस्ता धार्मिक गन्तव्यलाई संयुक्त पर्यटन प्याकेजमा समेट्ने सम्भावना पनि छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिमा सहकार्य
भारत नेपाली विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा र प्राविधिक अध्ययनको महत्वपूर्ण गन्तव्य हो। चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि, विज्ञान, सूचना प्रविधि र व्यवस्थापन क्षेत्रमा नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका छन्।
भारत सरकारसँग छात्रवृत्तिको संख्या र विषयगत विविधता विस्तार, विश्वविद्यालयबीच संयुक्त अनुसन्धान, प्राविधिक तालिम र शैक्षिक योग्यताको मान्यता प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषयमा सहकार्य गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै नेपाली बिरामीले भारतीय अस्पतालमा उपचार प्राप्त गर्दा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने र विपन्न तथा आकस्मिक अवस्थाका बिरामीका लागि विशेष सहायता प्रणाली विकास गर्ने विषय पनि उठाउनुपर्छ।
डिजिटल भुक्तानी, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता, सूचना प्रविधि र स्टार्टअप क्षेत्रमा पनि दुई देशबीच सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ।
जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनमा साझा प्रयास
नेपाल र भारत दुवै मुलुक जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित भइरहेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढी तथा डुबानको जोखिम बढ्दै गएको छ।
यी समस्याले राष्ट्रिय सीमालाई मात्र हेर्दैनन्। त्यसैले दुवै देशबीच मौसमसम्बन्धी तथ्यांक, नदीको जलस्तर र बाढी पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त उद्धार तथा राहत अभ्यास, नदी व्यवस्थापन, वन संरक्षण, जलाधार संरक्षण र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणमा सहकार्य गर्नुपर्छ।
सहमतिभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण
नेपाल र भारतबीच विगतमा विभिन्न भ्रमण तथा बैठकमार्फत धेरै सहमति भएका छन्। तर कतिपय विषय वर्षौँसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था पनि छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणमा नयाँ सम्झौता गर्ने मात्र होइन, पुराना सहमतिको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा पनि हुनुपर्छ।
सीमा व्यवस्थापन, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत, डुबान नियन्त्रण र नागरिक सुरक्षासम्बन्धी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउँदै प्रत्येक विषयमा जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र अनुगमन प्रणाली तय गर्न आवश्यक छ।
कूटनीतिक सफलताको मापन संयुक्त वक्तव्यमा प्रयोग गरिएका आकर्षक शब्दबाट होइन, नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट हुनुपर्छ।
नेपालले पनि आफ्नो आन्तरिक क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ
नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका सबै समस्याको जिम्मेवारी भारतमाथि मात्र थोपर्नु उचित हुँदैन। नेपालले आफ्नै आन्तरिक कमजोरी पनि सुधार गर्नुपर्छ।
कमजोर उत्पादन क्षमता, अस्थिर नीति, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले नेपालको आर्थिक विकासलाई प्रभावित गरेको छ।
भारतसँग बजार माग्दै गर्दा नेपाली उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ। पारवहन सुविधा माग्दै गर्दा आफ्नै भन्सार प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। ऊर्जा बजार माग्दै गर्दा विद्युत् उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ।
कूटनीति दुई पक्षबीचको सहकार्य हो। त्यसैले भारतसँग समानताको सम्बन्धको अपेक्षा गर्दा नेपालले आफ्नो आर्थिक, प्रशासनिक र संस्थागत क्षमता पनि बलियो बनाउनुपर्छ।
निष्कर्ष : मित्रता पनि, राष्ट्रिय स्वाभिमान पनि
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ दिशातर्फ अघि बढाउने महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ।
नेपाली जनताको अपेक्षा केवल औपचारिक स्वागत, सम्मान र संयुक्त तस्बिरमा सीमित छैन। सीमावर्ती किसानले डुबानको स्थायी समाधान चाहेका छन्। व्यापारीले नेपाली रुपैयाँको उचित मूल्य र सहज कारोबार चाहेका छन्। उद्योगीले उत्पादन विस्तारका लागि सहज वातावरण खोजिरहेका छन्। विद्यार्थीले सुरक्षित शैक्षिक अवसर चाहेका छन्। बिरामीले सहज उपचार र युवाले सीप तथा रोजगारीको अवसर खोजिरहेका छन्।
त्यसैगरी राष्ट्रले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको सम्मान चाहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतसँगको सम्बन्धलाई अविश्वास र विवादको घेराबाट बाहिर निकाल्दै समानता, सम्मान, विश्वास र परिणाममुखी सहकार्यको आधारमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ।
नेपाल मित्रता चाहन्छ, सहयोग चाहन्छ र सहकार्य चाहन्छ। तर आफ्नो भूमि, स्वाभिमान, मुद्रा, नागरिकको सम्मान र राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पारेर होइन।
यही सन्तुलित सन्देशका साथ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अघि बढ्न सके नेपाल–भारत सम्बन्धले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्न सक्छ।
किनकि असल छिमेकी सम्बन्धको वास्तविक सफलता औपचारिक स्वागतमा होइन, एकअर्काका समस्या कति इमानदारीपूर्वक समाधान गरिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ।
प्रेमचन्द्र झा
