ऋणको भारी बोक्दै उत्पादनको सपना: बजेटमा महत्वाकांक्षा धेरै, कार्यान्वयनमा चुनौती

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गर्दै उत्पादन वृद्धि, डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा प्रशासनिक सुधारमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ खाका प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई सरकार पक्षले “आर्थिक पुनर्जागरणको आधार” का रूपमा चित्रण गरेको छ। तर बजेटका प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्थापन, ऋणको बढ्दो भार र विगतको कार्यान्वयन अवस्थालाई हेर्दा घोषणा र यथार्थबीच अझै ठूलो दूरी रहेको देखिन्छ।

बजेटले उत्पादन, प्रविधि र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि यसको ठूलो हिस्सा अझै तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च तथा ऋण भुक्तानीमै केन्द्रित छ। कुल बजेटमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत हो। पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ भने ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा छुट्याइएको छ। यसमध्ये ठूलो हिस्सा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने निश्चित छ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको अवस्थामा विकासभन्दा ऋण व्यवस्थापनमा बढी स्रोत खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च हुन थालेपछि विकासका लागि सरकारसँग उपलब्ध स्रोत क्रमशः खुम्चिँदै जाने खतरा बढेको छ। उत्पादन र रोजगारीको महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरिए पनि त्यसको वित्तीय आधार ऋणको दबाबले कमजोर बन्दै गएको संकेत देखिन्छ।

बजेटमार्फत सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने, ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने तथा प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रशासनिक सुधारको दृष्टिले यो सकारात्मक पहल भए पनि विगतका अनुभवले यस्ता घोषणा कार्यान्वयनमा पुग्दा कमजोर हुने गरेको देखाएका छन्। राजनीतिक भागबन्डा, कर्मचारीतन्त्रको प्रतिरोध र निर्णय कार्यान्वयनको अभाव यसका मुख्य चुनौती हुन्।

यस वर्षको बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्ष सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्षेत्रमा गरिएको लगानीको घोषणा हो। सरकारले पहिलो पटक सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने, हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी युवालाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउने, रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने तथा स्टार्टअप व्यवसायलाई कर छुट उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ।

युवा जनशक्ति तीव्र रूपमा विदेश पलायन भइरहेका बेला प्रविधिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य छ। तर नेपालमा अझै पनि उच्च गतिको इन्टरनेट, अनुसन्धान संस्कृति, दक्ष जनशक्ति तथा आवश्यक डिजिटल पूर्वाधारको अभाव रहेको अवस्थामा यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमै सीमित हुने कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै बलियो छ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएको छ भने अधिकतम करदर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारेको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइएको छ, ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ र स्टार्टअप कम्पनीलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न खुला गरिएको छ।

यद्यपि निजी क्षेत्रले कर छुटभन्दा बढी नीतिगत स्थिरता, लगानी सुरक्षा, प्रशासनिक सहजता र बजार विस्तारको अपेक्षा राखिरहेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार लगानीमैत्री वातावरण निर्माण नगरी कर छुटले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।

कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक, करार खेती, उत्पादनमा आधारित अनुदान, डिजिटल मल वितरण प्रणाली तथा कृषि लगानीमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य सकारात्मक भए पनि विगतमा अनुदान वितरणमा देखिएको अनियमितता, पहुँचवालाको प्रभाव तथा कमजोर अनुगमनका कारण यस्ता कार्यक्रमको प्रभाव सीमित हुने गरेको अनुभव छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई निरन्तरता दिइएको छ भने बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ। फास्ट ट्र्याक, रेलमार्ग, राजमार्ग स्तरोन्नति तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइए पनि पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्ने सरकारी क्षमतामाथि अझै प्रश्न उठिरहेको छ।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सञ्चार क्षेत्रका लागि भने बजेटमा उल्लेखनीय नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन। लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिइए पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई छुट्याइँदै आएको बजेट कटौती भएको देखिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि भए पनि सुधारको गति अपेक्षाअनुसार देखिँदैन। डिजिटल शिक्षा, सीपमूलक शिक्षा तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइएको छ। “सिक्दै कमाउँदै” कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई पढाइसँगै रोजगारीको अवसर दिने लक्ष्य राखिएको छ। तर सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, विश्वविद्यालय व्यवस्थापन र श्रम बजारसँग शिक्षा प्रणालीलाई जोड्ने ठोस योजना अझै स्पष्ट देखिँदैन।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनःसंरचना, टेलिमेडिसिन विस्तार तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउने निर्णयले उपचार खर्च थप महँगो हुने चिन्ता बढाएको छ। त्यस्तै निजी विद्यालयमाथि थप कर लगाइएकाले शिक्षा क्षेत्रको लागत पनि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

बजेटले मध्यम वर्गलाई केही कर राहत दिएको भए पनि विद्युत् उपभोगमा भ्याट, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने नीतिले नागरिकलाई राहतभन्दा बढी बोझ थप्ने जोखिम देखिएको छ। एकातिर स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्कोतिर विद्युत् उपभोगमा थप कर लगाउने नीति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।

समावेशी विकासका दृष्टिले हेर्दा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू, भूमिहीन, सीमान्त किसान तथा अपांगता भएका नागरिकका लागि लक्षित कार्यक्रम अपेक्षाकृत कमजोर देखिएका छन्। सामाजिक न्यायको नारा दोहोरिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त स्रोत र स्पष्ट कार्यक्रम भने बजेटमा देखिँदैन।

संघीयताको मूल मर्म स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउनु हो। तर वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइएकाले स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास तथा सामाजिक कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ। यसलाई संघीयताको भावनाविपरीत केन्द्रमा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिको रूपमा समेत हेरिएको छ।

सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। तर विगतमा देखिएका कमजोर पुँजीगत खर्च, ढिलो आयोजना कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभाव र सुशासनका चुनौती अझै समाधान भएका छैनन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको मुख्य समस्या बजेटको आकार होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो। हरेक वर्ष नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको जीवनमा महसुस हुन सकेको छैन। यही कारण यस वर्षको बजेटले घोषणा र यथार्थबीचको दूरी घटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न यथावत् छ।

समग्रमा बजेट २०८३/०८४ ले उत्पादन वृद्धि, डिजिटल रूपान्तरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर बढ्दो सार्वजनिक ऋण, उच्च चालु खर्च, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, सामाजिक न्यायका सवालमा अपर्याप्त सम्बोधन तथा सुशासनको चुनौतीले यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

घोषणामा महत्वाकांक्षी तर स्रोत व्यवस्थापनमा ऋणनिर्भर र कार्यान्वयनमा पुरानै कमजोरी बोकेको यो बजेटले वास्तवमै आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्छ वा अर्को वर्ष पनि अधुरा प्रतिबद्धताकै सूचीमा सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब सरकारको कार्यशैलीले दिनेछ। नागरिकले बजेटको भाषण होइन, आफ्नो जीवनस्तरमा देखिने परिवर्तन खोजिरहेका छन्।

लेखक: रमेश कुमार बोहोरा, अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ।)