काठमाडौं ।कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामाथि निगरानी राख्ने, पीडितलाई न्यायको बाटो खोल्ने र राज्यलाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्थामध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एक हो। तर नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगको भूमिका, प्रभावकारिता, निष्पक्षता र संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाहबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। पछिल्ला केही घटनाक्रमले आयोगमाथिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेका छन्।
मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू राष्ट्रिय संयन्त्रबाट समाधान हुनुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्न थालेपछि आयोगको कार्यक्षमता र औचित्यमाथि समेत बहस सुरु भएको छ। जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन, ट्रेड युनियन अधिकार विवाद, प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी सरकारी निर्णय तथा पत्रकारमाथि भएका आक्रमणका घटनामा आयोगको भूमिका कमजोर देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
मानवअधिकारकर्मीहरू भन्छन्, “आयोगको काम प्रतिवेदन लेखेर दराजमा थन्क्याउनु होइन, राज्यलाई जवाफदेही बनाउनु हो।” तर आलोचकहरूको बुझाइमा आयोग अहिले त्यही मूल दायित्वबाट क्रमशः टाढिँदै गएको छ।
सबैभन्दा बढी विवाद २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनपछि देखिएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग, नागरिकको मृत्यु र सम्पत्तिमा भएको क्षतिका विषयमा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको निष्कर्ष र सिफारिसमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेका छन्।
प्रतिवेदनले कसलाई दोषी ठहर गर्यो, कसलाई उन्मुक्ति दियो र किन स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएन भन्ने प्रश्नहरू सार्वजनिक बहसको विषय बनेका छन्। आयोगले “थप अनुसन्धान गरियोस्”, “कानुनी व्यवस्था गरियोस्” तथा “सम्बन्धित निकायले आवश्यक कारबाही गरोस्” जस्ता अस्पष्ट शब्दावली प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा जिम्मेवार व्यक्ति वा निकाय किटान गरेर कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने निकाय स्वयं अनिर्णयको अवस्थामा देखिएको आरोप छ।
आयोगभित्रै प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा संशोधन गरिएको, केही प्रभावशाली व्यक्तिलाई जोगाउने प्रयास भएको र निष्कर्ष कमजोर बनाइएको चर्चा सार्वजनिक भएपछि आयोगको विश्वसनीयतामा थप धक्का पुगेको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापाले समेत प्रतिवेदनमा त्रुटि रहेको संकेत गरेपछि विवाद झन् चर्किएको हो।
यस घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ—प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा किन यसको चर्चा भयो? परिषद्का सदस्यहरूले “नेपालको प्रतिवेदन कहाँ छ?” भन्ने प्रश्न उठाउनुले नेपालको आन्तरिक विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको देखिन्छ।
राजनीतिक दलहरू पनि आयोगप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिवेदनलाई “पूर्वाग्रहपूर्ण” र “बदनियतयुक्त” भनेका छन् भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले “घटना गराउनेहरूलाई कारबाही नगरी प्रतिवेदनले के सन्देश दिन खोजेको हो?” भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठाएका छन्।
मानवअधिकारसम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको अर्को उदाहरण श्रमिक अधिकारको मुद्दा हो। सरकारले ट्रेड युनियन संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि श्रमिक संगठनहरूले त्यसलाई संविधानविपरीत तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का मापदण्डविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
नेपालले आईएलओका विभिन्न अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ, जसले श्रमिकलाई संगठन खोल्ने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने र स्वतन्त्र रूपमा संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्छ। यति संवेदनशील विषयमा आयोगले प्रभावकारी पहल नगरेको भन्दै श्रमिक संगठनहरू असन्तुष्ट छन्।
यही असन्तुष्टिका कारण संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनमा नेपालको विषय उठाउने निर्णय गरेको छ। सामान्यतया राष्ट्रिय संयन्त्रबाट समाधान हुनुपर्ने विवाद अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मञ्चसम्म पुग्नु आयोगको प्रभावहीनताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा आयोगको मौनता पनि उत्तिकै आलोचित छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते तीन तहका सरकारका सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले त्यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
महासंघले उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अस्तित्वमाथि असर पार्ने भन्दै आयोगलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको थियो। तर आयोगले उल्लेखनीय सक्रियता नदेखाएको आरोप छ।
फलस्वरूप विषय अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघको पेरिस सम्मेलनसम्म पुगेको छ। सम्मेलनले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताबारे विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकको नाम प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको सूचीमा पर्नु गम्भीर विषय हो।
आयोगको निष्क्रियताबारे प्रश्न उठाउनेहरू केवल संगठित क्षेत्र मात्र होइनन्। सामान्य नागरिकका गुनासा पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, महिला, बालबालिका तथा राज्यको पहुँचभन्दा टाढा रहेका समुदायका हजारौं उजुरी आयोगमा पुग्ने गरेका छन्। तर ती उजुरीमध्ये कति पीडितले न्याय पाए, कति सिफारिस कार्यान्वयन भए र कति घटनामा दोषीलाई कारबाही भयो भन्ने विषयमा आयोगले जनविश्वास जगाउने गरी परिणाम दिन सकेको देखिँदैन।
पत्रकार सुरेश रजकको मृत्युको घटनाले पनि आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको घटनामा फोटो पत्रकार रजकको जलेर मृत्यु भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघले पटक–पटक निष्पक्ष छानबिनको माग गरे पनि आयोगले अपेक्षित सक्रियता नदेखाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार मानवअधिकार आयोगहरू केवल सिफारिस गर्ने निकाय मात्र होइनन्। दक्षिण अफ्रिकाको मानव अधिकार आयोगले राज्य निकायविरुद्ध कठोर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्छ। भारतको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हरेक वर्ष हजारौं उजुरीमाथि कारबाही गर्दै सरकारलाई क्षतिपूर्ति र सुधारात्मक कदमका लागि बाध्य बनाउने प्रयास गर्छ। बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलियाका मानवअधिकार निकायहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ, अनुसन्धान र नियमित निगरानीमार्फत राज्यलाई जवाफदेही बनाइरहेका छन्।
नेपालको संविधानले पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सामान्य कार्यालयजस्तो भूमिका दिएको छैन। संविधानको धारा २४९ ले आयोगलाई मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गर्ने, दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने, मानवअधिकारसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने तथा आफ्ना सिफारिस नमान्ने व्यक्ति वा निकायको नाम सार्वजनिक गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ। तर आयोगले यी अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकेको देखिँदैन।
यही कारण आयोगमाथि “निष्क्रिय”, “अनिर्णयग्रस्त”, “दबाबमा चल्ने” र “राज्यसँग अत्यधिक नरम” भएको आरोप लाग्न थालेको छ। मानवअधिकारकर्मीहरूको तर्कमा, यदि आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने धेरै मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्ने अवस्था नै आउँदैन।
वास्तवमा मानवअधिकारका विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनु आफैंमा नकारात्मक होइन। मानवअधिकार सार्वभौमिक विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो स्वाभाविक हुन्छ। तर घरेलु संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा पीडितले देशभित्रै न्याय नपाउने अवस्था बनेमा अन्तर्राष्ट्रियकरण बाध्यता बन्न पुग्छ, जुन चिन्ताजनक हो।
अहिले उठिरहेको मुख्य प्रश्न यही हो—आयोगले संविधानले दिएको अधिकार किन प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन? किन सिफारिसहरू कमजोर देखिन्छन्? किन पीडितको पक्षमा आयोगको आवाज प्रभावकारी सुनिँदैन? र किन मानवअधिकारका गम्भीर विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्न बाध्य भइरहेका छन्?
यी प्रश्नहरूको जवाफ आयोग स्वयंले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउन आयोगले अब प्रतिवेदन लेख्ने मात्र होइन, कार्यान्वयन सुनिश्चित गराउने, मानवअधिकारविरोधी कानुन संशोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसार राज्यलाई जवाफदेही बनाउने र सिफारिस अवज्ञा गर्ने निकायलाई सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही बनाउने साहस देखाउनुपर्ने देखिन्छ।
अन्यथा मानवअधिकारका घरेलु मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्ने क्रम रोकिने छैन, र त्यससँगै आयोगमाथिको जनविश्वास पनि क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ।
About the Author
