समाचार

सर्वोच्चको निर्देशन”पशुपक्षीलाई ढुवानी गर्दा क्रूर,व्यवहार नगर्न निर्देशन

[mashshare]

काठमाडौं, ८ पुस । सर्वोच्च अदालतले पशुपक्षीलाई ढुवानी गर्दा क्रूर, निर्दयी व्यवहार र यातना नदिन निर्देशन दिएको छ ।

मानिसले पशुलाई जानेर वा नजानेर विभिन्न क्रुर किसिमको पीडा दिइरहेको भन्दै सर्वोच्चले त्यसरी पशुमाथि क्रुरता वा निर्दयी व्यवहार प्रदर्शन नगर्न निर्देशन दिएको हो । १३ साउन ०७५ मा अधिवक्ताद्वय पदमबहादुर श्रेष्ठ र षड्कोण श्रेष्ठले दायर गरेको रिटको फैसला गर्दै सर्वोच्चले पशुपक्षीप्रति निर्दयी व्यवहार प्रदर्शन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडा वास्तवमा पीडा नै हुन्छ, यसलाई कानुनद्वारा निषेधित गरिएको छैन भन्दैमा पीडाप्रतिको कुनै सामाजिक वा नैतिक दायित्व नै हुँदैन भन्ने होइन । पीडा, क्रुरताबाट आहत हुनु प्राणी मात्रको प्राकृतिक स्वभाव हो । यही मान्यताका आधारमा पशु अधिकारलाई हेर्नुपर्छ । पशुलाई केवल उपभोग्य वस्तुका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन ।’

सवारीसाधनमा ढुवानी गर्दा पशुपक्षीलाई क्रुरतापूर्वक बाँध्ने र यातना दिने गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । फैसलामा राजमार्गमा रहेका प्रहरी एकाइ र पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई पशुपक्षी ढुवानी भइरहेको साधनमा नियमित निरीक्षण र अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

२८ माघ ०७५ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । फैसलामा सर्वोच्चले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ र सो ऐनको नियमावली, २०५६, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ को व्यवस्थाविपरीत पशुपक्षीप्रति निर्दयी, क्रुर एवं यातनाजन्य कार्य र व्यवहार भइरहेको पाइएमा तत्कालै कानुनी कारबाही गर्नु, गराउन निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेका छ ।

पशु कल्याण कानुन बनाऊ

सर्वोच्च अदालतले पशुपक्षीसम्बन्धी विभिन्न ऐन, कानुन जारी भई लागू भए तापनि पशुअधिकारलाई सुनिश्चित गर्न छुट्टै कानुनको निर्माण नभएको जनाएको छ । मासुजन्य पशुपक्षी र अन्य पशुपक्षीको समेत अधिकार संरक्षणका लागि पशु कल्याण कानुन निर्माणको पहल तत्काल थाल्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

मुलुकी अपराधसंहिताले पशुपक्षीउपर हुने क्रुर, निर्दयी व्यवहारलाई रोक लगाई त्यसको उल्लंघन गर्नेलाई सजाय तोके पनि पशुपक्षीउपर भइरहेको सम्पूर्ण क्रूर तथा निर्दयी व्यवहारलाई यसले समेट्न नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘न्यून सजायको व्यवस्थाले पशुपक्षीउपर हुने क्रुर तथा निर्दयी व्यवहार नियन्त्रण हुन सक्ने अवस्था समेत देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘संहिताले पशु कल्याणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरेको समेत नपाइएको र निर्देशिकाले ऐनसरह दण्ड–सजाय गर्न नसक्ने भएकाले यसको समेत पूर्ण पालना हुने अवस्था देखिँदैन ।’( नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)

News

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close