भाद्र १४, काठमाडौँ। निष्कातित सांसदहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश बमोजिम अलग दल दर्ता गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भइसकेका कारण पद रिक्त नगर्ने निर्णय सभामुखले गर्नु भएको जानकार मा आयको छ।
“पत्रमा उल्लेख भएका प्रतिनिधिसभा सांसदहरू समेत संलग्न भई नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको जानकारी निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भएको सन्दर्भ समेत मनन गर्दा नेकपा एमालेको पत्रबारे कुनै कारबाही गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेन,” सभामुखको निर्णयबारे सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जनाउनु भएको छ ।
नेकपा एमालेले भदौ १ गते पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहित १४ जना सांसदहरूलाई निष्कासन गरिएको पत्र संसद् सचिवालयलाई पठाएको थियो। सरकारले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य अलग भएर नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे लगत्तै एमालेका सांसदहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्न भदौ १ गते आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दलले निष्कासन गरेका सांसदको पद रिक्त हुन सभामुखले संसद् बैठकमा सूचना सुनाउने वा सचिवालयको पाटीमा सूचना टाँस गर्नुपर्छ। सभामुखले त्यसबारे निर्णय गर्नुअघि नै एमालेले निष्कासन गरेका सांसदहरूले गत बुधवार निर्वाचन आयोगबाट अलग दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाइसकेका थिए।
सभामुखले एमालेको पत्रबारे तत्कालै कारबाही नगरेकै कारण ती सांसदहरूको पद जोगिएको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ।आयोगले ती सांसदहरूको पद रहे नरहेको जानकारी माग गर्दा संसद् सचिवालयले एमालेको पत्रबारे सभामुख विचाराधीन रहेको जवाफ फर्काएपछि आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
साभार : बि बि सी नेपाली सेवा
About the Author
