रमिला योञ्जन
काठमाडौँ ,२५ महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूपले अझै पनि विभेदी करणमा परेका छन् भने शारीरिक र यौनिक हिंसाका शिकार भैरहेका छन् । मानव सभ्यातालाई परापुुर्व काल देखि २१औँ शताब्दीको आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा पनि जसरी आधुनिक परिपाटीको विकासक्रम अगाडि बढेको छ त्यही क्रममा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने महिला माथि लैङ्गिक विभेद एवं हिंसाको घटनामा न्यूनीकरण आउन सकेको छैन ।
पितृसत्तात्मक संरचनामा जकडिएको र पुरातनबादी सोच भएको नेपाली समाजमा महिला र पुरुष एउटै रथमा दुई पाङ्ग्रा एवं समानताको कुरा जतिसुकै गरिए पनि व्यवहारमा चरम हिंसाको शिकारमा महिलाहरु परिरहने असहज परिस्थिति बन्दै गएको छ ।यो सब्य समाजको लागी दुखद पक्ष हो । महिलाहरु शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर हुन्छन् भन्ने सोचबाट विकसित समाज अझै आफैँमा भेदभावयुक्त छ ।
समाजका हरेक पक्षमा महिलाहरुले हिंसाबोध गर्नुपरेको तीतो यथार्थता हामी समक्ष छ । अन्तर्राष्ट्रिय ं लैंगिक हिंसाविरुद्धको दिवस मनाउँदै गर्दा यसको ऐतिहासिकतालाई केलाउनु नै पर्दछ ।
विश्वमा झन्डै ६० वर्षपछिको ल्याटिन अमेरिकाको डोमेनिकन गणराज्यका मिरावल परिवारका ३ दिदीबहिनी ९पेक्ट्रियार, मिनर्मी र मारिया० को तत्कालीन निरङ्कुश तानाशाही सरकारले निर्मम हत्या गरेको थियो । त्यसविरुद्ध त्यहाँका जनताले नोभेम्बरको २५ को दिनलाई लिङ्गको आधारमा महिलाविरुद्ध गरिएको राजनीतिक हिंसाको विरोध गर्न अन्तराष्टिय दिवसका रूपमा मनाउन थालेका हुन्छन।
सन् १९९९ मा डिसेम्बर १७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले २५ नोभेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय लंैगिक हिंसा बिरुद्धकोे दिवसका रूपमा मनाउने प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित गरेको थियो ।यस दिवसलाई नेपालमा पनि १६ दिने अभियानको रूपमा २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म विभिन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै मनाउने गरिएको छ ।
विभिन्न अध्ययनअनुसार संसारभरिमा प्रत्येक दिनमध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेका हुन्छन् भन्ने जनाइएको छ । त्यो हिंसा आफ्ना आफन्त, विश्वास पात्र, जीवनसाथी र प्रेमीबाट भोगेका हुन्छन् । यस्तै अर्को अध्ययनले विश्वभरिमा ३५% प्रतिशत महिला आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक यौनजन्य हिंसाको शिकार हुन्छन् भने तथ्याङ्कले देखाएको छ। मानव हाल पनि विश्वमा नै लिंगको आधारमा हिंसाको शिकारमा परिरहेका छन् ।
लैङ्गिक हिंसा नितान्त रूपमा मानव अधिकारको हनन् हो । यस्ता किसिमका लैङ्गिक हिंसा समाजिक असमानताको उपज हो ।
कानुनले सम्बोधन नगरेको होइन तर पनि मानवको सोच पुर्णरुपमा परिवर्तन हुन नसक्दा अझै पनि कुनै न कुनै रूपमा लैङ्गिक असहमानता कायम नै छ । समाज अझै पनि रुढीवादी, कुसंस्कारले जगडिएको छ । महिलाप्रति हेरिने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहारमा अझै उदारता नआएको सर्वविदितै छ । जहाँ नारी जातिको सम्मान हुन्छ त्यहाँ भगवान् पनि खुसी हुन्छन् ।
यो उक्तिले नारीको अस्तित्व दैविक अस्तित्वसँग गाँसि दिएको छ आधुनिक समाजमा पनि हत्या हिंसा बलात्कार, बोक्सी प्रथा, दाइजो प्रथा, चेलिबेटी बेचबिखन, छाउपाडी प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह आदि सबै महिला माथि हुने हिंसा अमानवीय र अत्याचारका पराकाष्टाको असिम रूप हो । महिला अझै आफ्नै घर परिवारबाट घरेल्ु हिंसाका शिकार भइरहेका छन् ।
समाजमा विद्यमान विकृति, कुसंस्कार र अन्धविश्वास, विभेद, अन्याय, अत्याचार र अपमानित जीवन जिउन बाध्य छन् । समाजले पुरुषलाई पहिलादेखि नै प्रोत्साहित ग¥यो र महिलालाई जहाँको त्यहीँ राख्यो । जसले गर्दा उनीहरु माथि दिनप्रति दिन आपराधिक घटना घटिरहेका छन् ।
विश्वमा महिलाको स्थितिलाई हेर्दा दैनिकी रुपमा नै बढी मात्रमा महिलाको बलात्कार भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।बलात्कार प्रयाससम्बन्धी घटना ८२ प्रतिशतभन्दा बढी अपराध, नातेदार, छिमेकी तथा चिनजानकै मान्छेबाट हुने गरेको छ । महिला अधिकार र महिला समानताको आवाज उठ्ने, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि महिलामाथि हिंसा गरेको पाइन्छ ।
महिला र पुरुष समान हुन् र समान हुनुपर्दछ भनेर समाज र मुलुक परिवर्तन गर्न राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका महिलाहरु पनि मानसिक रूपले पीडित हुन्छन् । हाम्रो समाजमा जडको रूपमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच राजनीतिक क्षेत्रमा पनि जरो गाडेको छ ।
सामाजिक रूपमा नै हुने हिंसा राजनीतिक रूपमा सक्रिय महिलाको चियोचर्चाबाट सुरु भएर उनीहरुको घर परिवार, समाज र राजनीतिक दलबाट पनि विभेद हुने देखिन्छ । राजनीतिक, साङ्गठिक कामको व्यस्तताले थुप्रै महिला नेता अविवाहित रहेको उदारहण पाइन्छ ।
राजनीतिमा सक्रिय रहेका महिला आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय पार्टीको सङ्गठनमा व्यतित गरे पनि जीवनको उतारचडावमा उनीहरु एक्लो उराँठलाक्दो जीवन बिताउन बाध्य भएको पाइन्छ । तर राजनीतिक दलका नेताले टेवा र आत्मबल दिएको पाइँदैन ।
जस्तो नेपाली काँग्रेसको कर्मठ नेता स्व. सुश्री शैलजा आचार्य जीवन पर्यान्त पार्टीको कार्यमा समर्पित भई जीवनको उतारचडावमा पार्टीले उनलाई हेरचाह नै गरेन । उनको मृत्यु पीडादायिक हुन पुग्यो । राजनीतिक दलहरुमा लामो समयसम्म महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गरिसकेका महिला नेताहरु छन् ।
जब राष्ट्रमा महिलाका लागि त्यो अवसर पाउने सिर्जना हुन्छ । त्यो बेलामा विभिन्न बहाना गरेर महिला नेतालाई पछाडि पार्ने काम गरिन्छ । जस्तो नेपाली काँग्रेसका नेता चित्रलेखा यादव उपसभामुख भएको बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रको कू गरे ।
संसद् भङ्ग भयो । त्यसबेला उनले सडकबाट नै सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्दै सडक संसद् सञ्चालन गरिन् र निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यको लागि शङ्खनाद पनि गरिन् ।
२०६२÷६३ जनआन्दोलन पश्चात बनेको सरकारले पुनस्र्थापित संसदको सभामुख स्वतः बनाइनुपर्दथ्यो तर महिला भएकै कारणबाट उहाँलाई यो अवसरबाट वञ्चित गरियो । हरेक नेपालको राजनीतिक दलले भाषण र घोषणा पत्रमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दछन् ।
नेपालको संविधानले राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गरेको छ । तर प्रायः सबै दलको कार्य समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति छैन ।
केन्द्रीय सरकारमा १२।५ प्रतिशत मात्र महिला मन्त्री छन् ७ वटै प्रदेश क्याबिनेटमा मन्त्रीको सङ्ख्या न्यून छ । नेपालको संविधानले राज्यको हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक, समावेशी, प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । तर तदर अनुरूप महिलाहरु प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।
महिलाहरुलाई समानता होइन मातहतमा राखी हेर्ने दृष्टिकोण अझ व्यप्त छ । नेपालको संविधानको धारा ३८ ९३० मा महिलामाथि कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भन्ने अधिकारको सुनिश्चिता गरिएको छ ।
यस्तै धारा ३९ /९६० मा बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार वा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न नपाइने उल्लेख छ । उक्त कार्यलाई दण्डनीय मानिएको छ ।
यस्तै नयाँ कानुनी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले पनि बलात्कार गर्नेलाई उमेरअनुसार सजाय तोकेको छ । भर्खरै बलात्कारसम्बन्धी अपराधका घटना कानुनी प्रक्रिया जान नदिई मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई जरिवाना हुने गरी सरकारले तीनवटा कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।
अध्यादेशमा बलात्कारको कसुर, मिलापत्र गराउने माथि ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा अझै संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन न्यून देखिन्छ ।
यसका लागि राजनीतिक दलका नेताहरुले महिलामैत्री नीति, आफ्नो सोच र शैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यस्तै संविधान र कानुनमा हिंसाविरुद्ध भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड सजाय दिई दण्डहीनताको अन्त्य गरिनुपर्दछ ।
समाजमा छोरा र छोरी दुवै बराबरी भन्ने सोचलाई आत्मसात गर्दै लंैगिक हिंसाविरुद्ध व्यापक जनचेतना जगाउनु सक्नु पर्छ । पहिचान नभएका अमूर्त हिंसाको खोजी गरी यसको निर्मूलीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सबैको मानसिकतामा परिवर्तन र कानुनको कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो ।
