काठमाडौं । काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र मिचेर आफैं मुद्दा फैसला गर्ने गरेका छन् ।
संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रका मुद्दा हेर्न न्यायिक समितिलाई अधिकार दिइएको छ ।
तर, महानगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलगायतले न्यायिक समितिको अधिकार मिच्दै छुट्टै इजलास राखेर मुद्दा हेर्ने गरेको पाइएको छ ।
‘हाम्रोमा माथिल्लो तलामा न्यायिक समितिको इजलास बस्छ,’ कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यही भवनको भुइँतलामा प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको इजलास बस्छ। प्रमुखबाट हेरिने इजलासमा समेत पक्ष÷विपक्ष बनाएर बहस गराएर हेरिन्छ।’
पूरै अदालतकै जस्तो प्रक्रिया हुने उनले बताए।
विवादित बाटो छुट्याइपाऊँ, सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रूपमा संरचना भत्काइपाऊँ भनी दर्ता भएका मुद्दाको विवाद निरुपण गर्ने भन्दै मेयरले आफैं इजलास राखेर फैसला गर्ने गरेका छन् ।
यी विषय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०४७ ले समेत न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गराउन अधिकार दिएको समाचार आजको
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा नियुज साभार गरिएको
उपेन्द्र अर्यालले लेखेका छन् ।
