संसद विघटन,चुनावको घोषणा र संवैधानीक नियुक्ती नेपाल सुशासन अभियानको विज्ञप्ति

प्रधानमन्त्री खडग प्रसाद ओलीले संसद विघटन र चुनावको घोषणाको सिफारिश राष्ट्रपतीलाई गरे लगतै राष्ट्रपतीद्वारा त्यो सिफारिश स्वीकृत भएबाट देशको राजनीति तरंगीत , आक्रोसीत र गंभीर मोडमा पुगेको हुदा नेपाल सुशासन अभीयानको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले नयां जनआदेशका लागि कदम चाल्नु लोकतन्त्रमा नौलो कुरा त होईन, तर जुन कारण परिस्थिति र औचीत्यका जगमा यो काम भएको छ यसले संविधान, लोकतन्त्र र जनचाहनाको अवमुल्यन मात्र होईन पुर्ण रुपमा अवहेलना गर्दै अधिनायकवादी चरित्रको पर्दाफास भएको छ र संविधान माथि घात र ‘कु’ नै भएको छ। हामी यो कार्यको घोर भत्सर्ना गर्दछौ। देशको सम्मानीत संस्था राष्ट्र्पतीवाट अध्ययन, राय र परामर्श विना जुन स्वीकृती तुरुन्त भयो यो एऊटा विडम्वना हो र संविधान र जनता माथिको अपमान हो।

मौका क्षोप्दै , स्वार्थपुर्ण रुपमा र संविधान-कानुनकोअवहेलना गर्दै अध्यादेश मार्फत संवैधानीक परिषदले संवैधानीक अगंहरुमा स्वार्थपुर्ण नियुक्ती गरेको छ त्यो समेत गंभीर आपत्तिको विषय छ र सबै राजनीतिक शक्ति , विध्द्वान वर्ग र जनताले यसलाई अमान्य घोषित गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र आव्हान छ। प्रधानमन्त्रि र राष्ट्रपतीको सांठगाठ र अन्य केहि व्यक्तीहरुको मिलिमतोमा भएका यस्ता कार्यहरुको नेपाली जनताले राम्ररी मुल्याकंन गर्ने छन भन्ने हाम्रो ठम्याई छ र हामी संविधान र विधीको शासन तथा सुशासनलाई आघात पुय्याऊने कार्यलाई सफल हुन दिनु हुदैन भन्ने पनि हाम्रो अपिल छ ।

संभवत यो विषय सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा पुग्ला र यथासमयमा निर्णय होला। तर अधिनायकवादी सोच तथा कार्य र संविधान कानुनको अवहेलनालाई जुन तहवाट भएको भए पनि हामी निन्दा र भत्सर्ना गर्दछौ । यो अवस्थामा राजनीतिक शक्ति, जनता, नागरीक समाज सवै देश र जनताका पक्षमा एकजुट भै अघि वढन र निर्णयमा पुग्न आव्हान गर्दछौ।