काठमाडौं । सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कानुन निर्माण, सहकारी व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षा तथा आर्थिक अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय गरेको छ। सरकारका अनुसार बैठकले नौ वटा विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता तथा छलफलका लागि अघि बढाउन स्वीकृति दिएको छ।
सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सेवा–सुविधादेखि राहदानी, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, बालश्रम, खानी तथा खनिज, आन्तरिक वायुसेवा, मेलमिलाप, कर्मचारी सञ्चयकोष तथा सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक वा उनले तोकेको अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकारीको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको रिक्त सदस्य पदमा सिन्धुलीका खेटराज दाहाललाई मनोनयन गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) सम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ लाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।
सरकारले संसद्मा लैजाने तयारी गरेका विधेयकहरूमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा, खानी तथा खनिज पदार्थ, सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण, राहदानी ऐन संशोधन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, बालश्रम निषेध, आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालनको दायित्व, मेलमिलाप ऐन तथा कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन संशोधनसम्बन्धी कानुनी प्रस्ताव समावेश छन्।
यी निर्णयमार्फत कानुनी संरचनालाई समयानुकूल बनाउने, प्रशासनिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सहकारी सुधार र प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बुझिएको छ।
About the Author
