विभेदकारी न्याय :केशवराज चौलागाईं

सरकारी जग्गा किन्नेलाई ढुकुटी जिम्मा,ब्यक्तिको जग्गा किन्नेलाई निलम्वन।वलात्कृतले मुद्धा हाल्दा सफाई ,यौनजन्य कुराकानी गरेवापत निष्कासन।।न्यायको कुन मार्ग तिर उन्मुख छौं हामी?? अपराध र यस्को व्याख्या मुखहेरेर,दर्जा हेरेर,सट्टा भर्ना गर्ने उद्धेश्य अादि कारणले फरक फरक हुने दण्डपनि फरक फरक हुने ।केवल कानुनी राज्यका लागि राजा ,देउता परम्परा सबैलाई तिलान्जली दिईएको मुलुकमा के कानुनी राज छ त!??

हरि प्रसाद पराजुली कृषि मन्त्री थिए,धान दिवसमा सहभागी भए।किसानी मनोरन्जनमा हुर्केका रहेछन क्यार!!धान दिवसमा बेठी वाजा वज्दा किसानहरुको तमासा देख्दा ,पुर्व किसान वा किसानलाई तामसी भाव जागृत हुनु स्वभाविक हुन्छ।अलिकति मात लागेर उनी पनि किसान जस्तै भएर हांसो खुशी राम रमाईलो गर्दा उहिले उहिले रोपार वाउसे वीच हुने रामरमाईलो गर्दा रोपार अामाहरुसंग अभद्र व्यवहार गरेको अारोपमा निकाला गरियो। शेरबहादुर तमाङ्ग ,एउटा जनजातिको छोरो,यउटा राजनैतिक उचाई कायम गरेको,सरकारले चालेको कदमको सुरक्षा गरेवापत कानुन मन्त्रीको जागिर खोसियो।निजी मेडिकल कलेज खोल्न दिनु पर्छ।नत्र डाक्टर पढ्न ठूलो लगानी हुने,लगानी विदेशिने।

त्यति मात्र नभएर यदा कदा केही छोरी डाक्टर विधार्थीको यौन शोषन समेत भैरहेको र हुनसक्ने त्यसकारणले निजी मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिनु पर्छ भन्ने तमाङको छोरो (जस्को पहिलो भाषा नेपाली हैन )ले नेपाली भाषा राम्रो बोल्न जानेन भन्ने अारोपमा निष्काशन गरियो। नारायणकाजी श्रेष्ट, पनि प्रतिनिधि सभामा चुनाव पराजित व्यक्ति राष्ट्रियसभामा मनोनित हुंदा जायज छ उस्तै पात्र वामदेव गौतमलाई अदालत समेतले स्वीकृति दिएको छैन।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा जाल सांझीको जग्गा अाफ्नो छोराको नाममा किन्ने महामहिमको पदोन्नति गरेर राज्यको ढिकुटीको सांचो सुम्पने,यता नाम्दु गाउंपालिकाका उपाध्यक्ष जनताले गाउंपालिकालाई दिएर उब्रेको जग्गा ,यउटा घडेरी श्रीमतिको नाममा पारे बापत निलम्वनमा पर्ने। गाउंका जल्दावल्दा मान्छेहरुको समेत घडेरी हुंदा पालिका वरिपरि वजारीकरण हुने र अाफ्नो वांकी जमीनको भाउ पनि अाउने अाशाले दाताहरुले पनि सुफत मुल्यमै दिएका हुन पनि सक्छन वा जनप्रतिनिधिलाई पनि लोभ जागेको हुनसक्छ ।जे होस वालुवाटार काण्ड जस्तो जालसाझी चाहिँ पक्कै होईन।जग्गा अपचलन नै भाको हो भने पनि कानुनले पो प्रमाणित गर्नु पर्छ पार्टी अाफै न्यायालय,न्यायधीश बन्न पाईन्छ??

कृष्ण बहादुर महरा,रोल्पाको पखेरामा जन्मेर संसदीय राजनीतिको अभ्यास समेत गरिसकेका सभामुख विरुद्ध एक व्यभिचारी महिलाले अाफुसंग जवर्जस्ती यौन कृयाकलाप गर्न खोजेको हल्ला गरेवापत थुना परिकन सफाई पाएका छन्।उनले सफाई पाउनु भनेको हल्ला गलत थियो।झुटो हल्ला फैलाएर अरुको जीवनमा अाघात पार्ने उक्त महिलालाई कानुनी कार्वाही त परै जावस् प्रश्न समेत उठाईएन। यता शैलुङ गाउँ पालिकाका अध्यक्ष भरत दुलाल अमुक महिलासंग यौन जन्य अश्लिल संवाद मोवाईल मार्फत गरेको अारोपमा दलवाट निष्काशित भएरे भन्ने खवर नागरिक न्युज भन्ने अनलाईन पत्रिकाले लेखेको छ।

केहीदिन यता उनका संवादहरु छरपस्ट भएर फेसबुकतिर छ्याप्छयाप्ती भएका थिए।उक्त संवादमा महिलाको तर्फवाट पनि लोली मिलाएको देखिन्छ।अरुका व्यक्तिगत संवाद र कुराकानी चोरी गरेर सार्वजनिक गर्दिन पाउंने हो कि होईन त्यो कानुनले जान्दछ होला ।तर उनीहरुले त कसैले थाह पाउंदैनन् भन्ने विश्वासले गोप्य रुपमा यौनविनोदका कुराकानी गरेका रैछन्।गोपनीयताको हक कस्तो अवस्थामा कस्ता कुरामा लागू हुने हो!त्यो पनि कानुन जान्दछ होला।नत्र निजी मामिलालाई मुद्धा वनाएर दण्ड दिने कस्तो न्याय हो!??

अाशय करणी,बहु यौन समवन्धको अपिल जस्ता मुद्धाहरु पिडित र सो कृयाकलापबाट प्रभावित पक्षले कानुनी उपचार समेत नखोजिएको अवस्थामा उनलाई निष्काशित गरिएको हो भने महरा र दुलाल फरक फरक गोलार्धका मान्छे हुन सम्झिनु पर्ने हुन्छ। उता ७० करोड रकम कमिशन मागेको अडियो सार्वजनिक भई मुद्धा समेत परिसकेको भ्रष्टचार काण्ड लागेका गोकुल वास्कोटा खुल्मखुला डुक्रिरहेका मात्र छैनन् दलभित्रको एउटा गुटको रक्षाकवच समेत वनेका छन्।कानुनी निकाय यो मुद्धा लंघारी रहेको छ।सायद यो झिसमिस हुन वेर छैन। हुनत सार्वजनिक पदमा वहाल व्यक्तिको निजी जीवनका अाचरण के कस्तो हुनु पर्ने कानुनले व्याख्या गरेको थाह छैन ।तैपनि समाज र दुंनियाले अादर्श जीवन शैलिको अाशा राख्दछ।अपराध नै हो भने जुन अपराध गरिएको हो सोही बमोजिमको दण्ड दिनु पर्नेमा अर्को तिरको घटुवा,निलम्वन,र निष्काशनले दण्डित व्यक्तिले त केही अवसर गुमाउलान पिडित पक्षले केही प्राप्ति गर्दैन।

राजनैतिक जीवनमा निजी विषयलाई मुद्धा वनाउने हो भने मापासे पनि उस्तै मुद्धा बन्न सक्छ। शुद्धिकरणको पपुलिजम पछाडि दौडदै जांदा घातप्रतिघात र प्रतिषोधको न्ययिक संस्कृति झांगिदै जाने छ।फेरि कानुनी राज्यमा कानुनी निकायबाट पुष्टि नभएका वा पुष्टि हुन वांकी घटनालाई दल विशेष अाफै अदालत वन्ने कुराले या त जनताको अांखामा छारो हाल्ने र शुद्धताको भ्रम छर्ने काम गरिएको वुझ्न सकिन्छ।कि त कानुनी संकायलाई निलम्वन गरेर कानुन हातमा लिई हुकुमी शासन लागू भएको मान्नु पर्छ। यी उल्लेखित घटना त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्।यस्ता हजारौं घटनाहरु मुलुकभरि घटीरहेका छन् होला।अझै कति घटनाहरु घट्ने छन्।व्यक्ति पिच्छे त्यो पनि अाफ्नै समुहमा त यस्तो पक्षपात पुर्ण विवेधकारी न्याय गरिन्छ भने यो सत्तारुढ समुहले अाम जनतालाई न्याय देला भन्ने अाशा गर्नु गोरु व्याउंछ र विगौति खाउला भने जस्तै कुरा हो।