काठमाडौं । निश्चित व्यापारिक घरानासँगको मिलेमतोमासुदुरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तरगतको प्रादेशिक स्वास्थ्यआपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, धनगढीले सप्लिमेन्टरी न्यूट्रिसन
पफ्डू(पोषण भफेला)को ठेक्कामा गर्न खोजेको अनियमितताकोप्रयास रोकिएको छ ।
सो ठेक्का प्रत्रिफ्याको एक आवेदकले हालेको उजुरीका आधारमासार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समितिले जेठ १२ गते सुदुरपश्चिमप्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन
केन्द्रलाई एक पत्र पठाउँदै अनिश्चितकालका लागि खरीद कारबाहीप्रत्रिफ्या रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

केन्द्रबाट प्रकाशित बोलपत्रमा सुनियोजित ढंगले निश्चित व्यापारिकघरानालाई पोस्न र ठेक्का उनीहरुलाई पार्ने योजनाअनुसारआपफ्हूरु योग्य हुँदा हुँदै पनि अनावश्यक कारण देखाउँदैअयोग्य करार गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै एक बोलपत्र आवेदकसुनसरीको दुहबी नगरपालिकामा उद्योग रहेको बिएलसी
इन्स्ट्याण्ट पफ्ड्सु प्रा.लि.ले सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ कोदपफ ४९ को व्यवस्थाअनुसार जेठ १२ गते नै सार्वजनिक खरीदपुनरावलोकन समितिमा उजुरी दर्ता गराएको थियो ।

सोही उजुरीका आधारमा समितिले तत्काललाई पोषण भफेलाखरीदको प्रत्रिफ्या रोकेर तीनदिनभित्र आवश्यक कागजातसहितकोस्पष्टीकरण पेश गर्न केन्द्रलाई लिखित निर्देशन दिएको हो ।
यस समितिमा दिएको निवेदन दर्ता भएको हुँदा उल्लिखितखरीद कारबाहीको विषयमा सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दपफ५० को उपदपफ(३) बमोजिम सुरुदेखि हालसम्मको जानकारी र
प्रतित्रिफ्या(सपफ््टकपी समेत) सूचना प्राप्त गरेको ३ दिनभित्र
पठाउनुहुनका साथै यस समितिबाट निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक खरीदऐन, २०६३ को दपफ ५१ को उपदपफ(१) बमोजिम उल्लिखितखरीद कारबाही रोक्का गर्नुहुन यस समितिको २०८२ ०२ १२ को
निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’–प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापनकेन्द्रलाई समितिले पठाएको लिखित निर्देशनमा भनिएको छ ।
त्यसअघि बिएलसी इन्स्ट्याण्ट पफ्ड्सु प्रा.लि.ले सार्वजनिक खरीदऐन २०६ ३को दपफ ५० बमोजिम खरीद कारबाही पुनरावलोकनगरी सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णय, कामकारबाही रद्दको माग
गर्दै समितिमा उजुरी दिएको थियो ।बिएलसीले केन्द्रबाट जारी भएको बोलपत्र कागजातअनुरुप
आपफ्हूरु बोलपत्र पेश गर्न योग्य बोलपत्रदाता रहेको प्रष्टपारेको छ । बोलपत्र कागजातले माग गरेबमोजिमको सामान अर्थात
च्भबमथ तय भ्बत क्गउउभिफ्भलतचबथ ल्गतचष्तष्यल ँययम नै आपूर्तिका लागि हामीले बोलपत्र
भरी पेश गरेका हौं ।’ उजुरीमा भनिएको छ–।।।हामीले आपूर्तिगर्ने सामानको सम्बन्धमा बोलपत्र कागजात तथा सूचनाले मागगरेबमोजिमका कागजातहरु सम्पूर्ण रुपमा रितपूर्वक पेश दाखिलागरेका छौं भने हामीले पेश गरेको बिडबण्ड समेत रितपूर्वक नै छ। यसरी सार्वजनिक खरीद ऐनको दपफ २३(२) बमोजिमपरिक्षणमा सपफ्ल तथा उपदपफ (३) (४) (५) बमोजिमकोपूर्णताको परिक्षणमा समेत सपफ्ल रही दपफ २४ बमोजिमकारबाही नै नहुने बोलपत्र अन्तर्गत नपर्ने बोलपत्रलाईजबरजस्तीपूर्वक प्राविधिक रुपमा अप्रभावग्राही ठहर गर्ने गरेको कामकारबाही निर्णय सार्वजनिक खरीद ऐन नियम प्रतिकूल रहे भएको प्रष्ट हुन्छ ।’
केन्द्रले २०८१ चैत १८ गते र २०८२ बैशाख ४ गते एउटा व्यापारिकसमूहलाई पोषण भफेलाको ठेक्का दिने बदनियतसहित बोलपत्रआह्वान गरेको देखिन्छ । एउटै वस्तु खरीदका लागि १५ दिनकोपफ्रकमा अलग–अलग बोलपत्र आह्वान गरिएको र त्यसरी बोलपत्रआह्वान गर्दा राखिएका शर्त तथा टेण्डरमा सहभागी हुनसक्ने उद्योगको योग्यताका विषयका बुँदाहरुमा योजनाबद्ध खेल्ने काम
गरिएको भेटिएको छ ।
टेण्डर आह्वान गर्दा पाउडर पफ्म तथा ग्रानुलर पर्फ्म(केही खस्रोपीठो) जस्ता शब्दमा खेलेर गडबडी गर्न खोजिएको पाइएको छ ।कतिपय उद्योगहरुले ग्रानुलर पर्फ्मकै पौष्टिक आहार(पीठो)उत्पादन गर्दै आए पनि त्यसलाई पाउडर पर्फ्मको करार दिएर समेतठेक्का आवेदन अस्वीकार गरिएको पाइएको छ ।
केन्द्रले एउटा घरानालाई यो सबै ठेक्का दिन यस्तो खेलखेलेको हो ।’ उच्च स्रोतले भन्यो–।।।यसमा केही करोडकोचलखेल भएको छ । सेटिबमा कुरा मिलेको समूहलाई ठेक्का दिनेउद्देश्यले गलत काम भएको छ। यसको विषयमा अख्तियारदेखिसम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्छ ।’स्रोतहरुका अनुसार यी दुवै ठेक्का करिब १५ करोड रुपैयाँहाराहारीका हुन् । १५ करोडको ठेक्का लाग्दा ५–६ करोडको मात्रपौष्टिक आहार वितरणमा खर्च हुने र बाँकी मिलेमतोमा दुरुपयोगहुँदै आएको समेत सो केन्द्रस्थित उच्च स्रोतले जानकारी दिएको
