मनोज जंग कार्की
जेठ १४ काठमाडौं -हरियो बन नेपालको धन जोगायौँ र हरियाली बढाऔँ ।अहिले यो नारा नेपालमै सिमित हुन पुगेको छ । ३ तहको सरकार स्थानीय सरकार प्रमुख जनप्रतिनिधिको उदासीनता र बन माराहरुको कारण नेपालको धनको रुपमा रहेको बन दिन प्रतिदिन तिब्र रुपमा बिनास हँुदै गएको छ । हरेक बर्ष जंगलका माफियाहरुबाट अबैध रुपमा चोरी निकासी गरेर जंगलमा भैरहेको बिनासलाई नियन्त्रण गर्न भनेर २०५१ सालमा ल्याईएको सामुदायिक बनको अवधारणाले पनि बनको अबस्थामा खासै सुधार गर्न सकेन। जंगलको चोरी निकासी उत्खनन नियन्त्रणमा कुनै सुधार हुन सकेको छदै छैन ।
केन्द्र सरकार, प्रदेस सरकार, र स्थानीय सरकारको उदासिनताको कारण बन जंगल बिनासलाई नियन्त्रण गर्न प्रचार प्रसारमा कमी भएको कारण स्थानीय सरकार र उपभोक्ताहरु बाटै जंगलमा रुख काटीने, जगल भित्र र ढुङ्गा उत्खनन गरिने नयाँ घाँस र दाउराको नाममा जंगलमा डढेलो लगाएर जंगल बिनास गर्ने काम हरेक बर्ष हुँदै आएको छ । जनतामा चेतनाको कमी, जंगलको बिनासले मानब स्थास्थ्यको बिनास हुन सक्छ भन्ने कुराको जानकारी जनतासम्म पुर्याउन नसक्नु, सामुदायिक वनका अधिकांस पदाधिकारीहरु, उपभोक्ताहरु वन जंगलको संरक्षणभन्दा पनि वनको बिनासमा क्रियाशिल भएर लाग्नुको कारणले पनि जंगल बिनासमा झन् टेवा पुग्ने काम भैरहेको छ ।
५/६ वर्ष अगाडि दोलखा जिल्लाको सैलुङ्ग गाउँपलिकाको विभिन्न सामुदायक बनमा घना जंगल भनेर चिनिने विभिन्न ठाउँहरु अहिले पातलो जगलमा सिमित हुन पुगेको छ । हरेक वर्ष बिकासको नाममा भैरहेको जंगल फडानीले अबस्थामा सुधारको बदला बिनासमा अझै माफियाहरुको सक्रिय हुदै आइरहेको छन् । ठुला ठुला जंगलको रुपमा चिनिने सैलुङ् आसपासको जंगल हरेक बर्ष हुने फडानीको कारणखुल्ला क्षेत्रमा परिणत हुँदै गएरहेको छ ।जिल्ला बन कार्यालय दोलखा र सैलुङ्ग गाउँपलिकामा खटिएको कर्मचारी जति खबर गरेपनि बेखबर देखिनछ ।
दिन प्रतिदिन भैरहेको जंगलको बिनासको कारण सामुदायिक बनको अबधारणामा नै गम्भीर चुनौती थपिएको छ । बन समुदायमा हस्तान्तरण गर्दा एक हिसाबले बन जंगलको संरक्षण हुन्छ भन्ने अबधारणा सहित आएको देखिन्छ । तर यो सामुदायिकमा बन हस्तान्तरण प्रक्रियाले त अहिले बनबाट लुटेर खाने प्रक्रिया हस्तान्तरण भएको महसुस भैरहेको छ । हिजो बनका कर्मचारीहरुको दुहुनो गाई भएको थियो भने आज राजनीति दल र तिनका कार्यकर्ताहरु पाल्ने उद्योग साबित भएको प्रस्ट छ ।
बन ऐन अनुसार बन समुदायमामा हस्तान्तरण भए पछि निश्चित आधारमा बार्षिक रुपमा काठ काट्न पाउने उपभोक्तालाई बितरण गरेर बाँकी रहेको काठ लिलामी प्रक्रियाबाट अन्यत्र बिक्री बितरण गर्न पाउने सामुदायिक बनको बिधान र कार्ययोजनामा निश्चित गरिएको छ । उपभोक्ता लाई चाहिनेभन्दा बढी काठ काट्ने प्रावधान नै रोक्न सकिन्छ । बन विनास भैरहेको छ,बन विनास रोकथाम छैन। हरेक बर्ष जंगलमा लाग्ने डढेलोको कारण झनै जंगलको अबस्था खस्कदै गएरहेको छ ।
साँच्चिकै बन जंगलको सुधार गर्ने हो भने हाल तिब्र गतिमा भैरहेको बन बिनासलाई नियन्त्र गर्ने हो भने पहिलो समुदायमा हस्तान्तरण भएको बनबाट हेक्टरको आधारमा होईन जनताको आबश्यकताको आधारमा काठ काट्ने निती बनाउनु पर्छ। दोस्रो उपभोक्तालाई कति आबश्यकता पर्छ अनुगमनको आधारमा काठ दिने परिपाटीको सृजना गरिनुपर्। तेस्रो उपभोक्तालाई दिएको काठ सदुपयोग भयो भएन त्यसको अनुगमन गरिनु पर्छ । चौथौ एउटा सामुदायिकलाई बढी भएको काठ अनिबार्य रुपमा छिमेकी सामुदायिकलाई त्यहीको मुल्यमा दिनु पर्दछ । यसो गर्ने हो भने हाल भैरहेको बन जंगलको बिनासलाई केही हदसम्म रोक्न,सकिन्छा ।
यो बिषयमा समयमै सम्बन्धित क्षेत्र र सरकारको उचित ध्यान गयन भने हरियो बन नेपालको धन एकादेसको कथा जस्तै हुनेछ !
