जेठ ४ काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितलाई आवश्यक आनुसार भेन्टिलेटर, अक्सिजन र औषधिको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठद्वारा दायर रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संविधानको धारा ३५ मा सबै नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत, स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने हकको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख रहेको छ। तर कोभिड–१९ महामारीका कारण सर्वसाधारण अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अन्य स्वास्थ्योपचार प्राप्त गर्न नपाइ स्वस्थ जीवनको हकबाट वञ्चित छन ।
यो महामारीमा नागरिकले उपचार नपाइ मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति अत्यन्त गर्न र गम्भीर चिन्ताजनक अवस्था रहेकोले आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको जीवन रक्षा गर्न राज्य जिम्मेवारी हो । स्वास्थ्य उपचार नपाएर नागरिकको ज्यान गुमाउनु भनेको राज्य नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्वप्रति गम्भीर र संवेदनशील नभएको अवस्था हो ।’
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था नआउन भेन्टिलेटर, अक्सिजन र औषधिको व्यवस्था गर्न भनेको छ । गम्भीर अवस्थामा पनि राज्यले सङ्क्रमितका लागि आवश्यकता अनुसार उपचार कक्ष (आईसीयू) वा भेन्टिलेटर उपलब्धता सुनिश्चितता, समन्वय र व्यवस्थापनका लागि ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गर्न आदेश समेत दिइएको छ ।