महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न अनुरोध गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको महिला सशक्तिकरण महाशाखाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आज परिपत्र गर्दै मौलिक हकको रुपमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यस्तो सेवालाई निरन्तरता दिन सुझावसहितको परिपत्र गरेको हो ।
बन्दाबन्दीको समयमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाहरूले कोरोनाको कारण देखाउँदा सेवा प्रभावित भई गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको मृत्युदर अस्वभाविक रुपमा बढ्न गएको र महिलाहरू परिवार नियोजनका अस्थायी साधन प्रयोग गर्नबाट बञ्चित भएका गुनासा तथा तथ्यहरू प्राप्त भएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
महिला सशक्तिकरण महाशाखाका सहसचिव मनमायाँ भट्टराई पंगेनीद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन आएका गर्भवती महिलाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल सुत्केरी गराउने व्यवस्था गर्नुका साथै सुत्केरी भइसकेपछि पनि जोखिममा रहेका महिलाहरूको तत्काल उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सुरक्षित मातृत्वको लागि नियमित प्रदान गर्नु पर्ने सेवाहरूलाई दिन आग्रह गरिएको छ ।
गर्भवतीको नियमित स्वास्थ्य जाँच, खोप सेवा, आइरन चक्की वितरण लगायतका सेवाहरू सम्बन्धित स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समेत नियमित उपलब्ध गराउन, गर्भवती तथा सुत्केरीलाई तत्काल स्वास्थ्य संस्थासम्म सहज पहुँचका लागि विशेष सुविधासहितको एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखी तत्काल उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाउन, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा बसेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई विशिष्टिकृत आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन पनि परिपत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तै परिवार नियोजनका साधनहरू स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट नियमित उपलब्ध गराउन, बालबालिकालाई प्रदान गरिने खोप सेवा नियमित उपलब्ध गराउन र बन्दाबन्दीको अवधिमा पनि गर्भवती, सुत्केरी तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य संस्थाहरू तयारी अवस्थामा रहेको र सेवा निरन्तर रहेको सचेतनामूलक सन्देश आमसंचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि परिपत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
साभार न्युज :–महिला खबर–
