५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राहत उपलब्ध गराउन नसक्दा काठमाडौँ बाट मानिसहरू जोखिम मोलेर हिँडेको छन् भने बिशेस गरि सर्वासधारन र मजदुर रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ ।
व्यवस्थित राहत वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त समन्वय नभएको समेत आयोगले बताएको छ।
आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, आफ्नो इलाकामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको लगत संकलन गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले आवश्यकता अनुरूप राहत उपलब्ध गराउन समेत ध्यानाकर्षण गराउँछौं भनेको छ ।
सरकारले covid-१९ कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न लकडाउनको घोषणा गरेपछि काठमाडौँ बाट सर्वसधारण मजदुर गभर्वती तथा सुत्केरी महिला बालबालिका बृद्धअबश्थाका सहित ठूलो संख्यामा मानिसहरू राजमार्ग हुँदै आफ्नो गाउँघरतर्फ लागेका छन्।
दोलखा,काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दियालगायतका जिल्लाको सीमा नाकामा गरिएको कडाइले हजारौं मानिस अलपत्र परिरहेका बेला आयोगले चासो देखाएको हो ।